ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे शासन निर्णय क्रमांक: २०१५/प्र.क्र.२४०/योजना-१० दिनांक १० जुलै, २०१५ अन्वये राज्याच्या ३४ जिल्ह्यात इंदिरा आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच इतर विभागाच्या उदा. सामाजिक न्याय, आदिवासी, गृहनिर्माण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाशी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत समन्वय ठेवणे व केंद्र शासनाशी अंमलबजावणी संदर्भातील विषयाबाबत समन्वय करणेसाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष- “इंदिरा आवास योजना (State Management Unit – Indira Awas Yojana)” ची स्थापना झाली. तदनंतर ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे शासन निर्णय क्रमांक: २०१५/प्र.क्र.४१३/योजना-१० दिनांक १० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण घरकुल योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी - “इंदिरा आवास योजना (State Management Unit – Indira Awas Yojana)” ची व्याप्ती वाढवून राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षात रुपातरीत करण्यात आले.
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे कार्यालय सध्या 3 रा मजला, दक्षिण कक्ष, कंबाटा इमारत, 42, महर्षी कर्वे रोड, चर्चगेट, मुंबई -४०० ०२० येथे कार्यरत असून एकूण मंजूर पदसंख्या ४७ असून सदर पदे इतर विभागातून प्रतिनियुक्तीने, तसेच कंत्राटी पध्दत्तीने आणि बाह्ययंत्रणेव्दारे भरण्यात येतात. माननीय डॉ. राजाराम दिघे हे सध्या राज्य व्यवस्थापन कक्षाच्या संचालक पदाची धुरा सांभाळत असून श्री. निलेश काळे उपसंचालक, श्रीमती मंजिरी टकले, उपसंचालक तसेच श्री. संतोष भांड, सहायक संचालक (लेखा) यांच्या सहाय्याने “सर्वांसाठी घरे-२०२२ या शासनाच्या धोरणाला प्रभावीपणे गतीमानता देण्यात यशस्वी होत आहेत.
“सर्वांसाठी घरे-२०२२ हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या धोरणाचा स्विकार केला आहे. या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण बरोबरच रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम विकास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना-ग्रामीण, मोदी आवास योजना, धनगर आवास योजना या राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अभियान स्वरुपात राबविण्यात येत आहेत. याच बरोबर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना या माध्यमातून घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्याला जमिन खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते तसेच ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे बाबतची योजना राबविण्यात येत आहे.
“सर्वांसाठी घरे-२०२२” या धोरणांतर्गत प्रथम चार वर्षाचा सन २०१६-१७ ते २०१९-२० हा महत्वपूर्ण टप्पा पूर्ण झाला आहे. सन २०२०-२१ या वर्षातही ग्रामीण गृहनिर्माण योजना राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या माध्यमातून यशस्वीरीत्या राबविण्यात येत आहेत. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी ६०% केंद्र हिस्सा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तसेच राज्याचा 40% राज्य समरुप हिस्सा अनुक्रमे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ग्राम विकास विभाग, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीचा आदिवासी विकास विभाग यांचेकडून प्राप्त करुन घेण्यात येतो. त्याचप्रमाणे विविध राज्य पुरस्कृत योजनांचे अनुदान राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडून प्राप्त करुन घेण्यात येते. सदर अनुदान संबंधित योजनांच्या स्टेट नोडल खात्यात जमा करुन ब्लॉक स्तरावरुन लाभार्थ्यांना नियमानुसार टप्पा निहाय आवाससॉफ्ट /PFMS प्रणालीमधून निधी वितरीत केला जातो.
राज्य व्यवस्थापन कक्षाची कार्ये
1. संनियंत्रण आणि मूल्यमापन – राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाकडून विभागस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तरावर तसेच गावपातळीवर देखील आढावा बैठका घेऊन केलेल्या कार्याचे संनियंत्रण आणि मूल्यमापन करण्यात येते.
2. समन्वय : राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच इतर विभागाच्या उदा. सामाजिक न्याय, आदिवासी, गृहनिर्माण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाशी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत समन्वय ठेवणे व केंद्र शासनाशी अंमलबजावणी संदर्भातील विषयाबाबत समन्वय ठेवणेबाबत कार्य करते.
3. क्षमता बांधणी : क्षमता बांधणीसाठी राज्य व्यवस्थापन कक्षाकडून विविध स्तरावर ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील संबंधित कार्यशाळा, प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करते.
4. माहिती शिक्षण व संवाद : ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रासंबंधित माहिती, शिक्षण व संवाद यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. उदा. विविध मेळावे, मोहिमा, दूरदर्शन तसेच खाजगी दूरचित्रवाहीन्यांवर मुलाखती, वृत्तपत्रामध्ये जाहीराती इत्यादी उपक्रम राबवत आहे.
5.केंद्र व राज्य सरकार यांना गामीण गृहनिर्माण क्षेत्रासंबंधित पॉलिसी इनपूट देणे : ग्रामीण गृहनिर्माण योजना संदर्भात येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करुन तसेच योजना अधिक कार्यक्षमपणे राबविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्षाकडून विविध प्रस्ताव सादर करण्यात येतात व त्यानुसार धोरणात्मक निर्णय केंद्र व राज्य शासनाकडून घेण्यात येतात. उदा . पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना
